6 अगस्त 2026 के मुख्य समाचारों में गगनयान मिशन 2026, 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण लक्ष्य, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का विधेयक, जोधपुर में वायुसेना का महा-अभ्यास और राजस्थान में पंचायत चुनाव हेतु ओबीसी आयोग की रिपोर्ट प्रमुख हैं।
अंतरिक्ष क्षेत्र एवं राष्ट्रीय विज्ञान नीतियां
भारत सरकार ने संसद में अंतरिक्ष अनुसंधान योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। सरकार के अनुसार भारत वर्ष 2035 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसके साथ ही गगनयान मिशन के तहत अनक्रू्ड (मानवरहित) मिशन को वर्ष 2026 में लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। यह कदम भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम और दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। दूसरी ओर, पर्यावरण एवं कृषि तैयारियों के संदर्भ में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अल नीनो की स्थिति पर निरंतर नजर रखते हुए वर्ष 2026 के मॉनसून के लिए सामान्य से कम बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है।
संसदीय कार्यवाही, न्यायपालिका एवं कानूनी सुधार
संसद में न्यायिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्यसभा ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से जुड़े विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसी बीच, वित्तीय एवं प्रवर्तन तंत्र की समीक्षा के दौरान सरकार ने संसद में सूचित किया कि पिछले 5 वर्षों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज किए गए 4,622 मामलों में से केवल 43 मामलों में ही अदालत में दोष सिद्ध हो पाया है। इसके अतिरिक्त, पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों के काम न करने और हिरासत में मौतों के मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय की स्वत: संज्ञान कार्यवाही के दौरान केंद्र ने जानकारी दी कि पुलिस आधुनिकीकरण योजना वित्त मंत्रालय की मंजूरी के इंतजार में है।
राजस्थान विशेष: खेल विकास, रक्षा अभ्यास एवं पंचायत चुनाव
राजस्थान में खेल और सैन्य तैयारियों को लेकर बड़ी पहल देखने को मिली है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया के बीच हुई चर्चा के अनुसार कोटा स्टेडियम में दो नए एथलेटिक्स ट्रैक बनाए जाएंगे। रक्षा के क्षेत्र में, जोधपुर में पाकिस्तान सीमा के समीप भारतीय वायुसेना के राफेल और सुखोई विमानों की परिचालन क्षमता को देखने आधा दर्जन मित्र देश मेगा एयर एक्सरसाइज में भाग लेने आ रहे हैं। वहीं प्रादेशिक राजनीति में, राजस्थान राज्य ओबीसी आयोग ने पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में आरक्षण के निर्धारण हेतु अपनी 900 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंप दी है, जिससे स्थानीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
राज्यस्तरीय नीतियां, अर्थव्यवस्था एवं डिजिटल बैंकिंग
राज्यस्तरीय विकास के अंतर्गत बिहार कैबिनेट ने स्वास्थ्य एवं न्याय तंत्र में सुधार के लिए 16 मेडिकल कॉलेजों को पीपीपी मॉडल पर चलाने और 22 विशेष अदालतों के गठन की मंजूरी दी है। बैंकिंग और डिजिटल अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के प्रसार को सुगम बनाने के उद्देश्य से 'ऑन-टैप' लाइसेंसिंग हेतु मसौदा दिशानिर्देश जारी करने जा रहा है। साथ ही, डिजिटल भुगतान व्यवस्था को लेकर 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने संबंधी नियामक समीक्षा चर्चा में है। इसके अलावा, चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत 70 करोड़ मतदाताओं का कार्य पूर्ण कर लिया है।
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