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Q1. संसदीय पैनल को दी गई जानकारी के अनुसार, रूस इस वर्ष कितने भारतीय कुशल श्रमिकों को लेने पर सहमत हुआ है?
व्याख्या: विदेश मंत्रालय ने संसदीय स्थायी समिति को बताया कि रूस इस वर्ष करीब 70,000 भारतीय कुशल श्रमिकों को स्वीकार करने पर सहमत हुआ है।
Q2. हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस शहर में नारी शक्ति सम्मेलन के तहत लाभार्थियों को डीबीटी सहायता प्रदान की?
व्याख्या: जयपुर में नारी शक्ति सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से वित्तीय सहायता और संपत्तियों की चाबियां सौंपीं।
Q3. सरकारी स्कूलों के छात्रों को नीट व जेईई की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए 'सुपर 80' की शुरुआत किस जिले में की गई?
व्याख्या: 'सुपर 30' की तर्ज पर दुर्ग जिले में 'सुपर 80' कार्यक्रम शुरू कर मेधावी छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जा रही है।
Q4. वर्ष 2026-27 के लिए संसदीय स्थायी समितियों के पुनर्गठन के संदर्भ में राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन हैं?
व्याख्या: तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन को स्थायी समितियों को लेकर पत्र लिखा।
Q5. हाल ही में चुनावी विरोध प्रदर्शनों के दौरान विपक्ष द्वारा किस नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया?
व्याख्या: राहुल गांधी ने चुनाव आयोग व विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में 'सत्याग्रह' डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।
Q6. मध्य प्रदेश के किस शहर में मतदाता सूची से 1.36 लाख नाम हटाए जाने और रिकॉर्ड न मिलने का मामला हाई कोर्ट पहुंचा?
व्याख्या: आरटीआई में इंदौर के चुनाव कार्यालयों द्वारा रिकॉर्ड न रखे जाने की बात सामने आने पर यह मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचा।
Q7. हाल ही में चर्चा में रहे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) कौन हैं?
व्याख्या: राजनीतिक चर्चाओं और मतदाता सूची पुनरीक्षण विवाद के संदर्भ में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का उल्लेख हुआ।
Q8. डौंडीलोहारा में आयोजित सेवा सेतु अभियान के तहत कितने विकास कार्यों के लिए 2.28 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई?
व्याख्या: चेब-नवागांव में आयोजित सेवा सेतु शिविर में 105 विकास कार्यों हेतु 2 करोड़ 28 लाख रुपये स्वीकृत किए गए।
Q9. राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता कौन हैं, जिनकी सुपुत्री आराधना मिश्रा को हाल ही में उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमान मिली?
व्याख्या: प्रमोद तिवारी राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता हैं।
Q10. हाई कोर्ट की किस बेंच ने फैसला सुनाया कि केवल डीएनए रिपोर्ट के आधार पर बच्चे के सरकारी रिकॉर्ड से पिता का नाम नहीं हटाया जा सकता?
व्याख्या: जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने बच्चे की पहचान व गरिमा के आधार पर यह फैसला दिया।