18 अगस्त 2026 के प्रमुख करेंट अफेयर्स में कृषि सुधार हेतु नए पेस्टिसाइड और सीड एक्ट की घोषणा, हाथी गलियारों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, चुनाव में काले धन पर शीर्ष अदालत की गाइडलाइन तथा राजस्थान नगर निगम आरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण घटनाक्रम शामिल हैं।
कृषि क्षेत्र में कड़े सुधार: संसद में आएगा नया पेस्टिसाइड और सीड एक्ट
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान के बारां में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नकली खाद और बीज बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने एलान किया कि इस प्रकार की अनियमितताओं पर पूरी तरह शिकंजा कसने के लिए केंद्र सरकार संसद में नया पेस्टिसाइड और सीड एक्ट लाएगी। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) और बारां क्षेत्र में 10 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्यों की प्रगति का उल्लेख किया। यह प्रस्तावित कानून किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि इनपुट उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण साबित होगा।
वन्यजीव संरक्षण: हाथी गलियारों पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्देश
उच्चतम न्यायालय ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि कोई भी राज्य हाथियों के पारंपरिक आवागमन मार्गों (एलीफेंट कॉरिडोर्स) को अवरुद्ध नहीं कर सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि पारंपरिक मार्गों में बाधा डालना मानव-पशु संघर्ष का समाधान नहीं है। अदालत ने केंद्र सरकार को सभी बाधाओं को हटाने के लिए एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही हाथियों को भगाने के लिए आग के गोलों (fireballs) और नुकीली छड़ों (spikes) के अमानवीय इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध सुनिश्चित करने का भी कड़ा आदेश दिया गया है।
चुनावी शुचिता और काले धन पर न्यायपालिका का सख्त रुख
चुनावों में काले धन के बढ़ते प्रभाव पर कड़ा संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चुनावों को काले धन से मुक्त कराना भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की संवैधानिक जिम्मेदारी है। अदालत ने कहा कि अनुचित धन का लेन-देन मतदाताओं के स्वतंत्र विकल्प को दूषित करता है। इस संबंध में शीर्ष अदालत ने चुनाव में काले धन के उपयोग, जांच और मुकदमे की प्रक्रिया को लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं। इसके अतिरिक्त जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(4) के तहत उम्मीदवारों द्वारा गलत ब्योरा देने से जुड़े मामलों पर भी विधिक समीक्षा की जा रही है।
राजस्थान निकाय चुनाव: उदयपुर और जोधपुर में वार्ड आरक्षण निर्धारित
राजस्थान में आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। उदयपुर नगर निगम के 80 वार्डों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिसमें मेयर का पद ओपन रखा गया है। वहीं जोधपुर नगर निगम में भी वार्ड आरक्षण की तस्वीर साफ हो गई है, जिसके तहत लॉटरी के माध्यम से 13 एससी, 2 एसटी, 20 ओबीसी और 22 सामान्य महिला वर्ग के लिए वार्ड आरक्षित किए गए हैं। दूसरी ओर, राजस्थान के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनियां को भाजपा का राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया है।
पर्यावरण व शहरी विकास: ईसीबीसी तकनीक और कर्नाटक हाईकोर्ट का निर्णय
शहरी अवसंरचना और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नई कलेक्टोरेट इमारत को ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) के फॉर्मूले पर तैयार करने का निर्णय लिया गया है, जिससे पारंपरिक बिजली की खपत में 30 प्रतिशत की बचत होगी। वहीं विधिक क्षेत्र में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ग्रेटर बेंगलुरु क्षेत्र (GBA) के नगर निगम बिल्डिंग प्लान स्वीकृत करने के बाद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए मनमानी या पश्चावर्ती (post-facto) शर्तें नहीं थोप सकते हैं।
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